Friday, October 7, 2022
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देश में डॉक्टरों की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाए कई नए कदम

इंडिया न्यूज़, New Delhi : स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में डॉक्टरों की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जून 2022 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के साथ पंजीकृत 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों और 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों की 80 प्रतिशत उपलब्धता को मानते हुए देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:834 है जो डब्ल्यूएचओ के 1:1000 के मानक से बेहतर है।

देश में 34.33 लाख पंजीकृत नर्सिंग कर्मी और 13 लाख स्वास्थ्य पेशेवर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया है। सरकार ने देश में डॉक्टरों की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। खासकर कम सेवा वाले क्षेत्रों में। यूजी सीटों की संख्या 2014 से पहले 51,348 से बढ़कर 91,927 हो गई है जो कि 79 प्रतिशत की वृद्धि है। पीजी सीटों की संख्या 2014 में 31,185 सीटों से 93 प्रतिशत बढ़कर 60,202 सीटों पर पहुंच गई है।

अस्पताल को अपग्रेड करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना

जिला/रेफरल अस्पताल को अपग्रेड करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं और 72 पहले से ही कार्यरत हैं। एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार / केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के न्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना। कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 55 को पूरा किया जा चुका है।

2022 से पीजी कोर्स में भर्ती सभी डॉक्टरों को जिला अस्पतालों में तीन महीने सेवा देनी होगी

जानकारी के मुताबिक, जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम (डीआरपी) के तहत 2022 से पीजी कोर्स में भर्ती सभी डॉक्टरों को जिला अस्पतालों में तीन महीने अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। इसके अलावा, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से सरकार, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के तहत, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की मजबूती/स्थापना के लिए जनशक्ति विकास योजनाओं को लागू करती है।

सरकार तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके देश के कम सेवा वाले क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि करती है।

मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकोप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची। सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 2022-23 के बजट में “राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम” की घोषणा की है।

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